स्वराज्यनामा ऑनलाईन : अखिल भारतीय राज्य सरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघाच्या नेतृत्वाखाली २६ नोव्हेंबर रोजी एक दिवसाचा देशव्यापी लाक्षणिक संपाचा इशारा देण्यात आला आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या कामगार-कर्मचारी, श्रमजीवी यांचे विरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
कामगार-कर्मचारी, श्रमजीवी यांचे विरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ राज्य सरकारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनेने केंद्र व राज्य स्तरावर सतत तीव्र निदर्शन आंदोलने करूनही केंद्र व राज्य सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. याउलट कोरोना महामारीच्या नांवाखाली कामगार कर्मचारी विरोधी कायदा करून कर्मचाऱ्यांच्या सेवा जीवनालाच आव्हान देण्याचा दुर्दैवी निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
पेट्रोल डिझेल दर वाढीमुळे महागाई मोठया प्रमाणात वाढली आहे. शासनाच्या विविध विभागांमध्ये मोठया प्रमाणावर रिक्त पदे असतानाही नोकर भरती न करता कंत्राटी कर्मचा-यांची नियुक्ती केली जातेय. ती करतानाही खाजगी पुरवठादार नेमुन आउटसोर्सीग धोरण राबवले जात आहे. यामुळे कामगार – कर्मचारी, श्रमजीवी वर्ग अस्वस्थ आहे.
हीच अस्वस्थता व्यक्त करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारचे लक्षवेध करण्याकरिता अखिल भारतीय राज्य सरकारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघाच्या वतीने दि. २६ नोव्हेंबर रोजी एक दिवसाचा देशव्यापी लाक्षणिक संपाचा इशारा दिला आहे. देशभरातील जवळपास ८० लाख कर्मचारी संपात सहभागी होत असून नाशिक जिल्हयातील कर्मचारीही यामध्ये सहभागी होणार असल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत जगताप यांनी दिली आहे. लाक्षणिक संपापूर्वीच शासनाने प्रलंबित मागण्यांबाबत तात्काळ निर्णय घेण्याची मागणी महासंघाचे पुणे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत जगताप यांनी केले आहे.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या
१९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, खाजगी कंत्राटी धोरण रद्द करुन कंत्राटी कर्मचार्‍यांना सेवेत कायम करणे.
मुदतपुर्व सेवानिवृत्ती धोरण रद्द करणे, कामगार कायद्यातील सुधारणा रद्द करणे, सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तातडीने भरणे.
राज्य शासनाकडे प्रलंबीत असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्व संवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवणे, वेतन त्रुटी दूर करून बक्षी समितीने सुचविलेला दुसरा खंड जाहीर करणे.
केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना भत्ते लागू करणे, अनुकंपावरील नियुक्त्या विना अट करणे, अन्यायकारक शेतकरी कायदे रद्द करणे, गरीब नागरिकांना दरमहा १० किलो अन्नधान्य मोफत पुरवठा करणे.
राष्ट्रीय शिक्षण प्रणाली धोरण निश्चीत करणे, कोविड आजाराचा वैद्यकीय सेवापुर्ती यादीत समावेश करणे, जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे मुख्यालय बाबत ग्रामसभेची अट शिथिल करणे.
