खेड-शिवापूर टाेलनाक्या विरोधात कृती समिती आक्रमक, चेंडू जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कोर्टात

0
694

रस्ता सुरक्षेचा अहवाल न मिळाल्यास टोलनाका बंद पाडण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दिला इशारा

स्वराज्यनामा ऑनलाईन : खेड शिवापूर टाेलनाक्यासंदर्भात टोल नाका हटाव कृती समिती आक्रमक झाली आहे. हा टोल नाका हटणार की नाही याचा चेंडू जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कोर्टात पोहोचला आहे. टोलनाक्याबाबत 24 तासात निर्णय देण्याचे आवाहन या समितीने जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांना दिले आहे.

              यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत आमदार संग्राम थोपटे, आमदार भीमराव तापकीर, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक एस. डी. चिटणीस, संजयकुमार सिंग, डी. के. सिंग, पुणे ग्रामीणचे संदीप पाटील, टोलचे अभ्यासक संजय शिरोडकर, माऊली धारोडकर यांच्यासह खेड शिवापुर टोलनाका हटाव कृती समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

              कायम वाहतुक कोंडी, पुणे-बंगळूर महामार्गावरील अर्धवट कामे, होणारे अपघात, टोलनाक्यावरची अरेरावी,  बेकायदा टोल वसुली यामुळे सर्वसामान्य नागरीक मेटाकुटीला आला आहे. त्यामुळे खेड शिवापुर टोलनाका हटाव कृती समिती गठीत केली आहे. पुणे-बंगळूर महामार्गाच्या पुणे-सातारा (शेंद्रे) अंतरातील रस्ता वापरण्यास अयोग्य असल्याने टोल वसूली बेकायदा आहे, असा आरोप रविवारी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत करण्यात आला आहे. रस्त्याच्या सुरक्षिततेबाबतचा तिमाही ऑडीट रिपोर्ट न मिळाल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत:चे अधिकार वापरुन टोल वसूली स्थगित करावी. चोवीस तासांत यावर निर्णय न झाल्यास जनआंदोलनाने टोलनाका बंद पाडण्याचा इशारा आमदार संग्राम थोपटे यांनी या बैठकीत दिला.

              रिलायन्स कितीही आश्वासन देत असली तरी ते महामार्गाचे काम पुर्ण करू शकत नाहीत, असा दावा या प्रकल्पावर काम केलेल्या कंपनीच्या एका निवृत अधिकार्याने यावेळी केल्याने, खळबळ उडाली आहे. याप्रश्नी जनतेचा दबाव वाढल्याने पुण्याचे जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी रविवार सुटीचा दिवस असूनही आपल्या दालनात सर्व संबंधितांची बैठक बोलावली होती. त्यात महामार्गाची अवस्था, वाढते अपघात, होणारे आर्थिक नुकसान, प्रवाशांचा मानस्ताप व टोलचा वाढता बोजा या अनुषंगाने सविस्तर चर्चा झाली.

              यावेळी बोलताना जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम म्हणाले, ‘तारीख पे तारीख करून महामार्गाची दुरूस्ती का होत नाही, हे समजू शकत नाही. याप्रश्नी उपस्थित अधिकार्यांनी आपली बाजू स्पष्ट मांडावी. अधिकार्यांना खडे बोल सुनावून जिल्हाधिकार्यांनी समितीचे समाधान केले मात्र ‘असुरक्षित महामार्ग’ या मुद्द्यावर आज सोमवारी ते  काय निर्णय घेतात, यावर पुण्यातील, विशेषत: भोर तालुक्यातील लोकांच्या आंदोलनाची पुढील दिशा ठरणार आहे.

ही काम करू शकत नाहीत, कंपनीच्या अधिकार्याचा खळबळजनक खुलासा

              जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलावलेल्या बैठकीत रिलायन्सचे अधिकारी डी. के. सिंग यांनी अनेक धक्कादायक खुलासे केले. जिल्हाधिकार्यांना उद्देशून ते म्हणाले, ‘सर, महामार्ग दुरूस्तीचे हे काम कदापीही पूर्ण होवू शकत नाही. बैठकीला गेला की तारखा वाढवून घ्या असचं सांगितलं जातं. म्हणून आताही दिलेल्या तारखांना कामं पूर्ण होवू शकत नाहीत. रिलायन्सकडून १८० कोटी रुपयांची कामे बाकी आहेत. ती पुढच्या ४-८ दिवसात पुर्ण होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे या ठिकाणी काम पुर्ण करण्यासंदर्भात देण्यात येणारी आश्वासने ही पोकळ व तकलादू आहेत, असा खळबळजनक दावा सिंग यांनी केला. सिंग यांच्या या वक्तव्याने उपस्थित सर्वच अवाक झाले.

              या बैठकीत एनएचएआय आणि रिलायन्सच्या अधिकाऱ्यांनी अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी वेळ मागितला आहे. यापूर्वीही डेडलाईन देवून कामं पूर्ण करण्यात ते अपयशी ठरले. ही बाब मान्य असली तरीही त्यांना अखेरची संधी द्यावी लागेल. दिलेल्या तारखांना कामे पूर्ण झाली नाहीत, तर त्यांच्यावर कारवाई करू.

: नवलकिशोर राम -जिल्हाधिकारी, पुणे

.

चचेर्तील ठळक मुद्दे

– जिविताला धोका या मुद्द्यावर टोल वसूली थांबवावी.

– जिल्हाधिकाऱ्यांनी तिमाही ऑडीट रिपोर्ट घ्यावा.

– त्याआधारे अधिकार वापरुन टोलवसूली थांबवावी.

– महामागार्चे काम ७५ टक्के पुर्ण होईपर्यंत टोलवसूली नको.

– अजुनही रिलायन्स हवी १५ दिवसांची मुदत.

– तोपर्यंत टोल स्थगित ठेवण्याची नागरिकांची मागणी.

– अपुर्ण पुलांचे सेवा रस्ते करण्यासाठी रिलायन्सकडून वेळापत्रक जाहीर.

– फेब्रुवारी २०२० अखेर पुलांची कामे करण्याचे नवे आश्वासन.

– आजपर्यंत ही कामे का झाली नाहीत यावर मात्र मौन.

ही बातमी शेअर करा :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here